भारतीय रेलवे ने आम यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एक नया सिस्टम शुरू किया है। अब अनारक्षित श्रेणी के टिकटों के लिए स्टेशन पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं। बसों की तरह रेलवे स्टाफ सीधे प्लेटफॉर्म या ट्रेन के पास पहुंचकर पोर्टेबल मशीन से टिकट जारी कर देगा। इससे छोटे स्टेशनों पर भीड़ कम होगी और सफर आसान बनेगा।
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नया सिस्टम कैसे काम करेगा?
इस व्यवस्था में रेलवे कर्मचारी हाथ में सैटेलाइट कनेक्टेड प्रिंटर लेकर घूमेंगे। यात्री बस अपना नाम, मंजिल स्टेशन, कोच नंबर और आधार या मोबाइल नंबर बताएंगे। कैश या डिजिटल भुगतान पूरा होते ही दो मिनट में टिकट तैयार। हर टिकट पर खास कोड होगा, जिसे चेकिंग स्टाफ तुरंत जांच सकेगा। डिजिटल भुगतान करने वालों को शुरुआती छह महीनों तक छूट का लाभ मिलेगा। अगर ट्रेन देरी से आए तो तुरंत रिफंड भी संभव होगा।
शुरुआत कहां से हुई
पहले चरण में उत्तर भारत के प्रमुख मंडलों में 25 से ज्यादा स्टेशनों पर यह सुविधा चालू हो चुकी है। इनमें मथुरा, आगरा जैसे व्यस्त रेल पॉइंट शामिल हैं। रेलवे का प्लान है कि साल के अंत तक ग्रामीण इलाकों और छोटे स्टेशनों तक इसे पहुंचाया जाए। बड़े हब स्टेशनों पर भी जल्दी लागू होगा। साथ ही स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर नौकरियां दी जा रही हैं, जिससे रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं।
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यात्रियों को क्या फायदा
यह बदलाव खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और परिवारों के लिए वरदान है। रश के समय घंटों इंतजार खत्म, सीधे ट्रेन पकड़ें और टिकट बनवाएं। ओवरलोडिंग की समस्या घटीगी और सफर सुरक्षित बनेगा। एक यात्री ने कहा कि पहले कतारों में थकान होती थी, अब सब कुछ हाथ में है। कुल मिलाकर दैनिक यात्रियों का समय और मेहनत बचेगी।
जुड़े अन्य नियम
अनारक्षित टिकटों के साथ आरक्षित कोचों में भी सख्ती बढ़ी है। इस साल जनवरी से वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी में चढ़ना बंद। सिर्फ पक्की बुकिंग या आरएसी वाले ही सफर कर सकेंगे। जनरल डिब्बे सिर्फ अनारक्षित यात्रियों के लिए सुरक्षित रहेंगे। तत्काल बुकिंग के नियम भी कड़े हो गए हैं, जिससे सीटों की उपलब्धता बेहतर हुई।
भविष्य की दिशा
रेलवे इसे डिजिटल क्रांति का हिस्सा बता रहा है। हालांकि नेटवर्क और स्टाफ की कमी चुनौतियां हैं, लेकिन शुरुआती नतीजे सकारात्मक हैं। यात्री ऐप के जरिए भी बुकिंग को प्राथमिकता दें। यह कदम रेल यात्रा को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों को इससे सीधा लाभ होगा।
