देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों मेधावी छात्रों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए 10 हजार रुपये की विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। यह पहल गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। सरकारी स्कूलों पर जोर देकर ये योजनाएं ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाई देने का संकल्प ले रही हैं।
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बिहार में बालक-बालिका प्रोत्साहन योजना का नया रूप
बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी हासिल करने वाले सभी वर्गों के अविवाहित छात्रों और छात्राओं को 10 हजार रुपये का पुरस्कार देने का ऐलान किया है। दूसरी श्रेणी में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को 8 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। परिवार की सालाना कमाई डेढ लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यह राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी, जिससे पारदर्शिता बरकरार रहेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना और जल्दी विवाह की प्रवृत्ति को रोकना है। हाल ही में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर फरवरी 2026 तक कर दी गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र लाभ उठा सकें।
उत्तर प्रदेश की विद्याधन योजना से मेधावियों को राहत
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की विद्याधन छात्रवृत्ति अब 10वीं के टॉपर्स के लिए खास मौका लेकर आई है। राज्य बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई से 80 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को इंटरमीडिएट स्तर पर सालाना 10 हजार रुपये मिलेंगे। दिव्यांग छात्रों के लिए यह योग्यता 65 प्रतिशत तक कम है। परिवार की आय सीमा दो लाख रुपये रखी गई है। आगे चलकर स्नातक स्तर पर यह सहायता 75 हजार रुपये तक पहुंच सकती है। मेरठ जैसे जिलों में सैकड़ों सरकारी स्कूलों के बच्चे इस योजना से जुड़ रहे हैं, जो महंगे कोचिंग और कॉलेज फीस का बोझ कम करेगी।
पात्रता और दस्तावेजों की साफ शर्तें
इन योजनाओं के लिए छात्र का सरकारी स्कूल से होना अनिवार्य है। आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, बैंक पासबुक और परिवार के आय प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज तैयार रखें। बैंक खाता छात्र के नाम पर आधार से जुड़ा होना चाहिए। जाति प्रमाण-पत्र भी जरूरी साबित हो सकता है। गलत जानकारी भरने पर आवेदन रद्द हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। विशेषज्ञों का कहना है कि नाम और जन्मतिथि में कोई अंतर न हो, वरना परेशानी बढ़ सकती है।
आसान ऑनलाइन आवेदन का तरीका
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। सबसे पहले संबंधित राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। मोबाइल नंबर या ईमेल से रजिस्ट्रेशन करें। फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, अंक और दस्तावेज अपलोड करें। सबमिट करने के बाद आवेदन स्टेटस ऑनलाइन चेक करते रहें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से राशि कुछ ही दिनों में खाते में आ जाएगी। स्कूल प्राचार्य या जिला शिक्षा अधिकारी से मदद लेना उचित रहेगा। फर्जी वेबसाइटों से बचें और केवल सरकारी लिंक इस्तेमाल करें।
मेरठ के अभिभावक इसे गरीब बच्चों के भविष्य की गारंटी बता रहे हैं। सरकारी योजनाओं पर नजर रखने वाले स्थानीय निवासी कहते हैं कि यह सोलर सब्सिडी जैसी अन्य सुविधाओं के साथ मिलकर परिवारों को मजबूत बनाएगी। शिक्षा विभाग को अब स्कूलों में जागरूकता शिविर लगाने चाहिए। नई शिक्षा नीति के तहत ये कदम राष्ट्र निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। माता-पिता अभी से तैयारी शुरू करें, ताकि उनके बच्चे इस सुनहरे अवसर को न गंवा दें।
