LPG संकट के बीच बड़ी राहत! ₹950 का सिलेंडर अब सिर्फ ₹613 में; सरकार के इस नए ऑफर का ऐसे उठाएं फायदा

वैश्विक तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के चलते रसोई गैस (LPG) के दामों में मंदी के आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसी बीच सरकार ने आम उपभोक्ताओं, विशेषकर उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत का एलान किया है, अब पात्र उपभोक्ताओं को ₹913 की बाजार कीमत वाला सिलेंडर सब्सिडी के बाद मात्र ₹613 में उपलब्ध होगा।

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महंगाई के बीच ‘सब्सिडी’ का कवच

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के कारण घरेलू गैस की कीमतों में हाल ही में ₹60 तक का इजाफा देखा गया है, दिल्ली में फिलहाल 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत ₹913 (मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार) तक पहुंच गई है।

इस बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए ₹300 की सीधी सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है, इस लक्षित सब्सिडी के चलते लाभार्थियों के लिए सिलेंडर की प्रभावी कीमत घटकर ₹613 रह जाती है।

किसे और कैसे मिलेगा लाभ?

सरकार का यह ‘स्पेशल ऑफर’ मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों के लिए है इस योजना की मुख्य शर्तें और लाभ निम्नलिखित हैं:

• सालाना कोटा: लाभार्थियों को एक वर्ष में कुल 12 रिफिल पर इस सब्सिडी का लाभ मिलता है।
• सीधा लाभ (DBT): सिलेंडर बुक करने पर उपभोक्ता को पूरी राशि चुकानी होती है, जिसके बाद ₹300 की सब्सिडी सीधे उनके लिंक किए गए बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
• दिल्ली में अतिरिक्त लाभ: दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए साल में दो बार (होली और दिवाली) मुफ्त सिलेंडर के समान राशि (लगभग ₹853) देने की घोषणा की है, जिससे यह राहत और दोगुनी हो जाती है।

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नया कनेक्शन लेने की प्रक्रिया

यदि आप अब तक इस योजना का हिस्सा नहीं हैं, तो आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

• पात्रता: आवेदक महिला होनी चाहिए, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और परिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे आता हो।
• दस्तावेज: आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं।
• आवेदन: आप PMUY की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी गैस एजेंसी (Indane, HP, Bharatgas) पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि एलपीजी संकट के इस दौर में सरकार का यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बड़ी संजीवनी साबित होगा।