देश में रसोई गैस की किल्लत और कीमतों में उछाल के बीच सरकार ने अब उपभोक्ता से एक और डिजिटल “कसम” ले ली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ‑साफ कह दिया है: सभी घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए आधार‑आधारित बायोमेट्रिक e‑KYC अब पूरी तरह अनिवार्य है, नहीं तो न सिर्फ सब्सिडी बंद हो सकती है, बल्कि भविष्य में गैस सिलेंडर तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। यानी आज की रसोई की आग अब डिजिटल आइडेंटिटी पर टिकी हुई है- फिंगरप्रिंट और फेस वेरिफाई हुए बिना गैस नहीं।
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सरकार का नया डिजिटल डंडा
मंत्रालय के अनुसार यह कदम LPG कनेक्शन की “सही पहचान, पारदर्शिता और फ्रॉड रोकने” के लिए उठाया गया है। दरअसल, लंबे समय से डुप्लीकेट, मृतक या कागजी कनेक्शनों के जरिए सब्सिडी लीटर‑लीटर गायब हो रही थी; इसे रोकने के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक आधार‑लिंक को अनिवार्य बना दिया। अब PMUY या टेक्निकल रूप से भी हर घरेलू उपभोक्ता को वर्ष‑भर में कम से कम एक बार e‑KYC करना होगा, नहीं तो 8वीं‑9वीं रिफिल पर सब्सिडी रुक सकती है।
इस प्रक्रिया को जानबूझकर “2 मिनट वाला काम” बनाया गया है। उपभोक्ता अपने‑अपने ऑयल मार्केटिंग कंपनी (Indane, HP‑Gas, Bharat Gas आदि) के ऐप या मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर LPG ID, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर Aadhaar FaceRD या फेस ऑथेंटिकेशन से घर बैठे ही वेरिफाई हो सकते हैं। स्मार्टफोन कैमरे में अपना चेहरा दिखाने के बाद जैसे ही आधार‑सर्वर से मैच हो जाता है, कनेक्शन डिजिटली अपडेट हो जाता है और आगे की सब्सिडी और डिलीवरी के लिए रास्ता खुल जाता है।
किल्लत, कीमत और कालाबाजारी
यह नया नियम अचानक नहीं आया; इसकी जड़ें पश्चिम एशिया के तनाव में हैं। इजराइल‑ईरान तनाव और हॉर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही बाधित होने की वजह से LPG की आपूर्ति हिल गई है। नतीजा: दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की कमी और घरेलू सिलेंडर की कीमतों में उछाल।
दिल्ली में 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है, यानी 60 रुपये की बढ़त; वहीं 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये बढ़कर 1,884.50 रुपये तक पहुंच गए हैं। इस उथल‑पुथल के बीच कई जगहों पर जमाखोरी और कालाबाजारी की घटनाएं सामने आईं: कर्नाटक के केंगेरी इलाके में पुलिस ने एक 30 वर्षीय व्यक्ति को कई कंपनियों के सिलेंडर जमा कर अधिक कीमत पर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया, जबकि दिल्ली में डिपो के आसपास 24 घंटे सुरक्षा तैनात की गई और अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गईं।
दिल्ली की जरूरत और डिजिटल फिल्टर
स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर्शियल LPG की दैनिक आपूर्ति को शहर की औसत खपत के केवल 20 फीसदी तक सीमित कर दिया है, ताकि रेस्तरां, होटल और ठेले‑ढाबे के बीच कतार न बढ़े और कालाबाजारी रुके। इधर सरकार ने अन्य उपायों के साथ‑साथ डिजिटल फिल्टर के रूप में e‑KYC को लगाया है: असली घरों को उनकी सब्सिडी और उपलब्धता मिले, जबकि फ्रॉड कनेक्शन खुद‑ब‑खुद बंद होते जाएं।
क्या करें आपके रीडर?
रिपोर्टर की नजर से देखें तो यह आदेश सिर्फ “फॉर्मेलिटी” नहीं, बल्कि एक सामाजिक डेटा‑क्लीनअप है। अगर आप रोजमर्रा के रिपोर्टर हैं, तो अपने लेख में इन बिंदुओं को हाइलाइट कर सकते हैं:
- दादी‑माँ‑मालिक को बताएं कि 2 मिनट का फेस स्कैन अब रोटी‑परांठे की गारंटी बन गया है।
- इसे सिर्फ “सरकारी दबाव” नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया क्राइसिस के खिलाफ डिजिटल ढाल के रूप में प्रेजेंट करें, जिससे सब्सिडी और सिलेंडर दोनों सही हाथों तक पहुंचें।
