इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की 2005 रेडियो ऑपरेटर भर्ती के योग्य अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। दो दशकों बाद आए इस फैसले में कोर्ट ने कटऑफ पार करने वालों को नौकरी का हकदार ठहराया। यह निर्णय न केवल उम्मीदवारों के धैर्य की जीत है, बल्कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग को भी मजबूत करता है।
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भर्ती की शुरुआत और विवाद
2005 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेडियो ऑपरेटर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। परीक्षा के तुरंत बाद अनियमितताओं के आरोप सामने आए। पेपर लीक से लेकर चयन मानदंडों के उल्लंघन तक कई शिकायतें दर्ज हुईं। अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद भर्ती को रद्द करने का आदेश जारी हुआ। इसके बाद जांच के कई चक्र चले, जिसमें संदिग्ध नामों को हटाया गया।
जांच और मेरिट में बदलाव
विशेष जांच टीम ने प्रक्रिया की समीक्षा की। कई अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया, जिससे मेरिट सूची में बड़े बदलाव हुए। संशोधित सूची में कटऑफ से ऊपर रहने वाले उम्मीदवार सामने आए। फिर भी, नियुक्ति में देरी होती रही। वर्षों तक याचिकाओं का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि योग्य अभ्यर्थी नौकरी से वंचित बने रहे।
कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश
न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने हाल ही में सुनवाई पूरी की। दो याचिकाकर्ताओं की अपील पर कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को साफ निर्देश दिए। संशोधित मेरिट के आधार पर कटऑफ पार करने वालों को तत्काल नियुक्त किया जाए। प्रक्रिया को बिना विलंब पूरा करने का हुक्म सुनाया गया। यह फैसला 18 मार्च को आया, जो अभ्यर्थियों के लिए नया जीवन open करता है।
अभ्यर्थियों पर प्रभाव
इन 20 वर्षों में उम्मीदवार बूढ़े हो चुके हैं। कई ने अन्य नौकरियां पकड़ीं या जीवन के नए रास्ते अपनाए। फिर भी न्याय की लड़ाई लड़ी। अब उन्हें सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद है। विभागीय स्तर पर जल्द नियुक्ति शिविर लग सकते हैं। यह निर्णय भविष्य की भर्तियों के लिए सबक है, जहां पारदर्शिता पहले आनी चाहिए।
