देशभर के शहरी मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने घर खरीदने या बनाने के लिए दो लाख पचास हजार रुपये तक की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसमें एक लाख अस्सी हजार रुपये की विशेष ब्याज छूट भी शामिल है। यह पहल प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण से जुड़ी है, जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आम परिवारों को निशाना बनाती है। इस योजना से लाखों लोग अपना खुद का आशियाना बना सकेंगे।
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योजना की शुरुआत और लक्ष्य
यह नई पहल पिछले साल सितंबर में मंजूर हुई थी। इसका मकसद अगले कुछ वर्षों में एक करोड़ नए घर बनवाना है। कुल दो लाख पचास हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। योजना चार अलग अलग तरीकों से मदद देती है। इनमें खुद का घर बनवाना, साझेदारी से निर्माण, ब्याज छूट पर लोन और झुग्गी पुनर्वास शामिल हैं। खासकर ब्याज छूट वाला हिस्सा मध्यम आय वाले लोगों के लिए सबसे उपयोगी साबित हो रहा है। इससे लोन की मासिक किश्त काफी कम हो जाती है। पहले जहां लोन चुकाना मुश्किल लगता था, अब यह आसान हो गया है।
किसे मिलेगा लाभ
जिन परिवारों की सालाना कमाई तीन लाख रुपये तक है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में गिना जाता है। तीन से छह लाख आय वाले निम्न आय समूह में आते हैं। जबकि छह से अठारह लाख तक कमाने वाले मध्यम आय समूह के दायरे में हैं। आवेदक के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यह नियम पूरे परिवार पर लागू होता है, जिसमें पति पत्नी और अविवाहिता संतान शामिल हैं। शहरों में रहने वाले और जिनका पुराना लोन पांच साल से ज्यादा न हो, वे प्राथमिकता पाते हैं। कुछ खास समुदायों को अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। हर परिवार को यह मदद सिर्फ एक बार ही दी जाती है।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और बहुत आसान। सरकारी वेबसाइट पर जाकर नया आवेदक के रूप में पंजीकरण करें। मोबाइल नंबर पर आने वाले कोड से सत्यापन करें। फिर व्यक्तिगत जानकारी भरें। आय का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक विवरण और जमीन संबंधी कागजात अपलोड करें। फॉर्म जमा करने पर एक नंबर मिलेगा, जिससे स्थिति पता चलती रहेगी। साथ ही बैंक से लोन के लिए आवेदन करें। छूट खुद ब खुद जुड़ जाएगी। अगर परेशानी हो तो नजदीकी सामुदायिक केंद्र या स्थानीय निकाय से मदद लें। इस साल आवेदन का समय चल रहा है, इसलिए जल्दी करें।
स्थानीय प्रभाव और उम्मीदें
पंजाब के लुधियाना जैसे शहरों में रियल एस्टेट बाजार को नई गति मिल रही है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इस छूट से उनके दस लाख के लोन की किश्त तीस फीसदी घट गई। इससे बजट में ढील मिली है। लेकिन जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि कई गलत अफवाहें फैल रही हैं। योजना ग्रामीण हिस्सों से भी जुड़ रही है, जिससे चार करोड़ घरों का सपना पूरा होगा।
आगे की राह
यह कदम सभी को घर उपलब्ध कराने की दिशा में मजबूत इरादा दिखाता है। सफलता तभी मिलेगी जब लोग समय पर आवेदन करें और नियमों का पालन करें। ज्यादा जानने के लिए आधिकारिक चैनलों का सहारा लें। मध्यम वर्ग अब बिना चिंता के अपना घर ले सकता है।
