त्योहारों का मौसम आते ही महाराष्ट्र की शिंदे-फडणवीस सरकार ने अपने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। हाल ही में लिया गया फैसला सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को तीन प्रतिशत बढ़ाने का है। पहले 55 प्रतिशत चल रहा यह भत्ता अब 58 प्रतिशत हो गया है। जुलाई 2025 से लागू इस बदलाव से राज्य के लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। होली और गुड़ी पढ़वा जैसे पर्वों से ठीक पहले यह घोषणा कर्मचारी वर्ग के लिए सच्ची राहत लेकर आई है।
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डीए बढ़ोतरी का पूरा हिसाब-किताब
महंगाई भत्ता सरकारी नौकरियों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो महंगाई की मार से बचाता है। इस बार की तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आमदनी में सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जिनके मूल वेतन पर 25 हजार रुपये हैं, उन्हें अब हर महीने करीब 750 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। ऊपरी स्तर के अधिकारियों को इससे दोगुना-तिगुना फायदा होगा। राज्य सरकार को इससे सालाना हजारों करोड़ का खर्च बढ़ेगा, लेकिन यह कदम कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उठाया गया है। फरवरी 2026 से नया डीए वेतन में जुड़ना शुरू हो जाएगा।
पुराने बकाया का भुगतान कैसे होगा?
सरकार ने पिछली अवधि के बकाये डीए का भी इंतजाम किया है। जुलाई से अक्टूबर 2025 तक का तीन प्रतिशत का बकाया मार्च में गुड़ी पढ़वा के समय एक साथ दिया जाएगा। इसके बाद नवंबर 2025 से जनवरी 2026 का हिस्सा अलग से जारी होगा। इससे कर्मचारियों को तुरंत राहत मिलेगी और राज्य का वित्तीय संतुलन भी बना रहेगा। यह व्यवस्था सोच-समझकर बनाई गई है ताकि कोई देरी न हो।
किसको कितना फायदा पहुंचेगा
राज्य भर में करीब पांच लाख से ज्यादा सक्रिय कर्मचारी और आठ लाख से अधिक पेंशनभोगी इस फैसले के सीधे लाभार्थी हैं। आज की महंगाई में जहां सब्जी-दाल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहां यह बढ़ोतरी वाकई गेम चेंजर साबित होगी। खासकर रिटायर्ड लोगों के लिए यह जीवनयापन आसान बनाने वाला कदम है। बाजार में खरीदारी बढ़ने से राज्य की इकॉनमी को भी बल मिलेगा। छोटे-मोटे व्यापारियों को भी इससे फायदा होगा।
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राजनीतिक रंग और कर्मचारी संगठनों की राय
शिंदे सरकार ने यह कदम त्योहारों के समय उठाकर अपनी कर्मचारी हितैषी नीति को बढ़ावा दिया है। विपक्ष को मौका देने से पहले ही सरकार ने अपनी साख मजबूत कर ली। कर्मचारी संगठनों ने स्वागत तो किया है, लेकिन घर भाड़ा भत्ता और अन्य सुविधाओं पर भी मांग बढ़ा दी है। उनका कहना है कि अगले बजट में और घोषणाएं होनी चाहिए। कुल मिलाकर यह फैसला समय पर और सटीक है।
लाभ लेने की आसान प्रक्रिया
- अपने विभाग के वेतन खंड से खुद-ब-खुद नया डीए जुड़ जाएगा, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं।
- पेंशनभोगियों को पेंशन विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन कर स्टेटस चेक करना होगा।
- बकाया राशि के लिए एसएमएस अलर्ट या विभागीय नोटिस का इंतजार करें।
- किसी समस्या पर नजदीकी तहसील या जिला कार्यालय में संपर्क करें।
- बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होगा, इसलिए खाता विवरण अपडेट रखें।
यह तोहफा महाराष्ट्र के सरकारी महकमे में नई ऊर्जा भर देगा। होली के रंगों के साथ अब आर्थिक रंग भी चमकेंगे। सरकार की यह पहल भविष्य में और कदमों का संकेत देती है।
