सरकारी स्कीम का चाहिए फायदा? बस फ्री में बनवा लें ये एक सर्टिफिकेट, बदल जाएगी किस्मत!

भारत सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कई दस्तावेज जरूरी हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। मुफ्त राशन के लिए राशन कार्ड, मेडिकल लाभ के लिए आयुष्मान कार्ड, आरक्षण के लिए डोमिसाइल या जाति प्रमाण पत्र- सभी की तरह यह सर्टिफिकेट सरकारी कैश स्कीमों, स्कॉलरशिप, नौकरी आरक्षण और लोन जैसी सुविधाओं का गेट पास है।

हाल ही में दिल्ली उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बड़ा बदलाव मंजूर किया है- अब इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। यह कदम फर्जी लाभार्थियों पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।​​

इनकम सर्टिफिकेट क्या है और क्यों जरूरी?

इनकम सर्टिफिकेट एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज है, जो व्यक्ति या परिवार की सभी स्रोतों (वेतन, कृषि, बिजनेस) से सालाना आय प्रमाणित करता है। तहसीलदार, SDM, DM या राजस्व अधिकारी इसे जारी करते हैं। इसका इस्तेमाल जहां सरकारी नौकरियों में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण के लिए होता है, वहीं स्कूल-कॉलेज स्कॉलरशिप, BPL राशन कार्ड, पेंशन स्कीम और बैंक लोन में भी अनिवार्य है।

दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत सालाना आय 1 लाख रुपये से कम परिवारों को 2500 रुपये मासिक मिलते हैं, लेकिन बिना सर्टिफिकेट के फॉर्म खारिज। इसी तरह पिंक सहेली कार्ड से महिलाओं को DTC बसों में फ्री यात्रा मिलती है, जहां आधार-आधारित इनकम सत्यापन जरूरी। किराए के मकान मालिक भी इसे मांगते हैं।

दिल्ली में नया नियम “आधार अनिवार्य”

पहले सिर्फ पहचान पत्र पर्याप्त थे, लेकिन अब आधार कार्ड या नंबर के बिना आवेदन स्वीकार्य नहीं। आधार एक्ट 2016 के तहत यह पहचान, बैंक विवरण और निवास सत्यापन आसान बनाता है। फर्जी प्रमाण पत्रों पर नकेल कसने के लिए डाटा क्रॉस-चेकिंग होगी। दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर हालिया अपडेट से साफ है कि बिना आधार के प्रक्रिया रुकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव 2026 में EWS DG/CWSN एडमिशन जैसी योजनाओं को प्रभावित करेगा, जहां परिवार की आय 5 लाख से कम साबित करने के लिए दिल्ली का वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए।

जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया

आवेदन के लिए आधार कार्ड (अनिवार्य), वोटर आईडी, बिजली/पानी बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN, पासपोर्ट फोटो और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लगेंगे।

ऑनलाइन तरीका: edistrict.delhigovt.nic.in पर रजिस्टर करें, इनकम सर्टिफिकेट चुनें, फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें। रसीद मिलने पर स्टेटस ट्रैक करें। वेरिफिकेशन के बाद SMS अलर्ट पर डाउनलोड करें (7-15 दिन)।​

ऑफलाइन तरीका: नजदीकी SDM ऑफिस, तहसील या ई-सेवा केंद्र पर फॉर्म जमा करें। जांच पूरी होने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। पूरी प्रक्रिया मुफ्त है, फीस शून्य!​

प्रमुख योजनाओं में लाभ

योजना	लाभ	इनकम सीमा
महिला समृद्धि	₹2500/माह	<₹1 लाख/वर्ष ​
EWS आरक्षण	नौकरी/एडमिशन कोटा	<₹5 लाख/वर्ष ​
स्कॉलरशिप	शिक्षा सहायता	परिवार आधारित ​
पेंशन स्कीम	वृद्धा/विधवा पेंशन	निम्न आय ​

दिल्ली के रोहिणी निवासी राजेश कुमार कहते हैं, “आधार से प्रक्रिया तेज हुई, लेकिन जागरूकता कम है।” वहीं, महिला समृद्धि लाभार्थी नेहा ने बताया, “सर्टिफिकेट से पेंशन और बस फ्री यात्रा दोनों मिली।” सरकार का दावा है कि इससे करोड़ों का फर्जीवा बच रहा है।