DM से भी ऊंची पोस्ट कौन सी है? किसके पास होती है मजिस्ट्रेट से ज्यादा पावर, जानें सिविल सर्विस की पूरी ‘पावर हाइरार्की’

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) का पद रसूख और पावर का पर्याय माना जाता है, लेकिन यह इस सेवा के शिखर का अंत नहीं बल्कि केवल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, प्रशासन की सीढ़ी पर डीएम से भी ऊपर कई शक्तिशाली पद होते हैं, जो पूरे राज्य और देश की नीतियों को दिशा देते हैं।

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डीएम से ऊंची पोस्ट: पावर की नई परिभाषा

एक जिले में डीएम सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, लेकिन जब बात राज्य या केंद्र स्तर की आती है, तो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली पद मौजूद हैं: 

• डिवीजनल कमिश्नर (Divisional Commissioner): डीएम एक जिले का प्रमुख होता है, जबकि कमिश्नर के अधीन एक से अधिक जिले (एक पूरा मंडल) आते हैं। यह पद आमतौर पर 13-16 साल की सेवा के बाद मिलता है।
• प्रिंसिपल सेक्रेटरी (Principal Secretary): राज्य सरकार के विभागों के प्रमुख के रूप में ये अधिकारी सीधे मंत्रियों और मंत्रिमंडल के साथ समन्वय करते हैं।
• चीफ सेक्रेटरी (Chief Secretary): यह किसी भी राज्य का सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद है मुख्य सचिव पूरे राज्य की नौकरशाही का प्रमुख होता है और सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है।
• कैबिनेट सेक्रेटरी (Cabinet Secretary): यह पूरे भारत का सर्वोच्च सिविल सेवा पद है, कैबिनेट सचिव सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं और देश के सभी आईएएस अधिकारियों के प्रमुख माने जाते हैं। 

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सिविल सर्विस ‘पावर हाइरार्की’ (IAS पदों का क्रम) 

एक आईएएस अधिकारी का करियर ग्राफ कुछ इस तरह आगे बढ़ता है: 

• एसडीएम (SDM): ट्रेनिंग के बाद पहली बड़ी फील्ड पोस्टिंग।
• एडीएम (ADM): डीएम का सहायक और जिले का दूसरा सबसे बड़ा प्रशासनिक पद।
• डीएम (DM/Collector): पूरे जिले का प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था प्रमुख।
• डिवीजनल कमिश्नर: पूरे मंडल (Division) का प्रबंधन।
• सचिव/प्रधान सचिव (Secretary/Principal Secretary): राज्य के विभागों का नेतृत्व।
• अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary): वरिष्ठ स्तर का प्रशासनिक पद।
• मुख्य सचिव (Chief Secretary): राज्य सरकार का प्रशासनिक मुखिया।
• कैबिनेट सेक्रेटरी: भारत सरकार का शीर्ष प्रशासनिक पद।

पावर और सुविधाएं

जहाँ डीएम के पास जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था, राजस्व और चुनाव करवाने की सीधी शक्तियां होती हैं, वहीं ऊपर के पदों पर बैठे अधिकारियों के पास पॉलिसी मेकिंग और बजट आवंटन जैसे बड़े अधिकार होते हैं, वरिष्ठता बढ़ने के साथ ही सैलरी भी ₹56,100 से बढ़कर ₹2,50,000 प्रति माह (कैबिनेट सचिव स्तर पर) तक पहुँच जाती है।